इस हफ्ते पीआरडी और एसडीआरएफ कर्मियों को मिलेगा चार माह का 14.59 करोड़ रुपये का लंबित भत्ता

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खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कैबिनेट की अगली बैठक में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) की महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव लाया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि चार धाम यात्रा में कार्यरत पीआरडी और एसडीआरएफ कर्मियों को जल्द ही उनका चार माह का लंबित भत्ता 14.59 करोड़ रुपये मिलेगा. आर्य ने सोमवार को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि विभाग लगभग 2,000 पीआरडी कर्मियों और 59 एसडीआरएफ कर्मियों को चार माह का लंबित भत्ता इसी सप्ताह जारी करेगा. उन्होंने अधिकारियों को एक प्रस्ताव पर काम करने का भी निर्देश दिया जो यह सुनिश्चित करता है कि पीआरडी कर्मियों को तैनात करने वाले प्रत्येक विभाग को अपने भत्ते के लिए एक अलग बजट बनाना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तैनात कर्मियों को समय पर भुगतान किया जा सके।

आर्य ने संबंधित अधिकारियों को भविष्य में नौकरियों के नए रास्ते खोजने के लिए अन्य विभागों में पीआरडी कर्मियों को समायोजित करने के प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पीआरडी कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर पर्याप्त राशि, गर्भवती महिलाओं के लिए पर्याप्त मातृत्व अवकाश और 300 दिनों के रोजगार जैसे आवश्यक लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को नियमों में संशोधन करने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवारत पीआरडी कर्मियों के आश्रितों को उनकी मृत्यु के बाद नौकरी मिल सके। उन्होंने पीआरडी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन करने के भी निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि नई पीआरडी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निदेशालय स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव तैयार किया जाए जिसके अनुसार पीआरडी कर्मियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं के बजाय दसवीं कक्षा होनी चाहिए और आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बजाय 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग ने पीआरडी स्वयंसेवकों की सेवा में पोस्टिंग की आयु 50 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा है.

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