देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। नेतृत्व परिवर्तन के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक रही, जिसमें 11 बिंदुओं पर विचार किया गया, जबकि तीन स्थगित हुए। इस दौरान फैसला लिया गया कि कोविड महामारी के कारण कई भर्ती परीक्षाएं नहीं हो पाई। ऐसे में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों को एक साल की छूट दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने किया पार्टी पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में प्रतिभाग
उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि
वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले में वन मंत्री के अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय खाद्य नीति में जिन दिव्यांगों की आय 4000 तक होगी उन्हें अंत्योदय योजना में में शामिल किया गया है।
-परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने के का मामला कोर्ट में है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे।
-श्रीनगर मेडिकल कालेज के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
-लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला लिया।
-देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था, उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने छूट मिलेगी।
– बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया।
– वन विभाग में कैम्पा योजना की वार्षिक रिपोर्ट कैबिनेट के समुख रखी गयी, कैबिनेट ने वार्षिक रिपोर्ट को दी मंजूरी।
उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने की उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग की बैठक
