देहरादून। Tourism and Chardham Yatra: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन और चारधाम यात्रा से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। कोविड के कारण राज्य में विभिन्न पर्यटक गतिविधियों एवं चारधाम यात्रा की व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों एवं उनके व्यवसाय पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में चारधाम की यात्रा एवं अन्य पर्यटक स्थलों के बंद होने की वजह से होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय पोटर एवं अन्य गतिविधियां ठप हैं।
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व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस शुल्क आदि में छूट
विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत/ व्यवसायरत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित करेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस शुल्क आदि में भी छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से दी जाने वाली इस आर्थिक सहायता से लगभग 1.63 लाख लाभार्थी परिवारों को लाभ मिलेगा। यह पैकेज लगभग 200 करोड़ का होगा।
सीएम धामी ने किया राहत पैकेज का ऐलान
एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि कोविड से Tourism and Chardham Yatra को आर्थिक नुकसान पहुंचा है. इसके साथ ही सीएम धामी ने राहत पैकेज देने की घोषणा की. सीएम धामी ने पर्यटन को उबारने के लिए 200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है. इससे होटल, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को राहत दी जाएगी. 1 लाख 63 हज़ार लोगों को इस पैकेज का फायदा मिलेगा. सरकार लाइसेंस फीस में भी छूट देगी. हालांकि इसे चुनावी पैकेज के रूप में भी देखा जा रहा है.
सती ने कहा- सरकार ठोस निर्णय लेगी तो हम साथ
चारधाम तीर्थ पुरोहित महा पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता बृजेश सती ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक हाईपावर कमेटी का गठन किया जाएगा. अब हमें उम्मीद है कि सरकार अब इस मुद्दे पर आगे बढ़ेगी और तीर्थ पुरोहितों के बीच जो संवादहीनता थी, वह दूर होगी. लेकिन हमारा साफ तौर पर कहना है कि सरकार जब तक कोई काम धरातल पर काम करके नहीं दिखाएगी, तब तक चारों तीर्थ स्थानों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वह आगे भी जारी रहेगा. अगर सरकार आगे बढ़कर कोई ठोस निर्णय लेती है तो हम सरकार के इस कदम का स्वागत करेंगे.
क्या है मामला
मामला यह है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर पुरोहितों की एक इकाई पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन करते हुए यह मांग रख रही है कि उत्तराखंड सरकार इस बोर्ड को भंग करे. इसी सिलसिले में हाल में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर मांग दोहराई थी. इस मामले में पूर्व सीएम रावत इसलिए केंद्र में हैं क्योंकि देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला उन्हीं के कार्यकाल में लिया गया था. अब इस पर अपना रुख रावत ने साफ कर दिया है.
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