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नई दिल्ली। Article 370: जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग राज्यों में विभाजित करने को लेकर सु्प्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इन याचिकाओं पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। कोर्ट जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।
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मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े की दलीलों पर ध्यान दिया। याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य में परिसीमन की कवायद के मद्देनजर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।
पांच जजों की बेंच गठित हो सकती है
वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘ये धारा 370 (Article 370) का मुद्दा है। अभी राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा, ‘मुझे देखने दीजिये। ये पांच जजों का मामला है। मुझे बेंच का पुनर्गठन करना होगा।’ अदालत गर्मी की छुट्टी के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ के पुनर्गठन पर सहमत हो गई।
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिका दायर कर परिसीमन की अधिसूचना पर रोक की मांग की गई है।
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