Delhi Budget 2023 : दिल्ली के बजट में हुए ये बड़े एलान

नई दिल्ली। Delhi Budget 2023 : आज बुधवार को दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश (Delhi Budget 2023) किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दौरान विधानसभा में मौजूद रहे। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “यह सरकार का नौवां और वित्त मंत्री के रूप में मेरा पहला बजट है। यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि जन भावनाओं का भी प्रतीक है। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मेरे बड़े भाई हैं। जैसे राम वनवास गए तो भरत ने काम संभाला, वैसे मैं भी वही कर रहा हूं।”

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जानें कैलाश गहलोत के बजट भाषण की प्रमुख बातें (Delhi Budget 2023)

सड़कों पर लेन मार्किंग होगी और जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी। जो एजेंसी सड़क बनाएगी वही एजेंसी 10 साल तक इनकी देखभाल करेगी, यह तीन माह में पेंट किया जायेगा, दिल्ली में फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज को विकसित किया जायेगा, सड़कों पर धूल न हो, इसका प्रविधान किया जायेगा।

दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि लोगों को मुफ्त बिजली-पानी के साथ-साथ विश्व स्तरीय स्वास्थ्य और शिक्षा भी मुफ्त में मिल रही है।

बारापूला के तीसरे चरण का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, आश्रम विस्तार फ्लाईओवर का काम कुछ समय पहले पूरा किया गया है।

वर्ष 2023-24 दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजधानी को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए यह बजट समर्पित है।

वर्ष 2015 में 5669 बसें थी, जो अब बढ़कर 7319 को गई हैं। दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया गया है। मेट्रो का विस्तार किया गया है। हम जी20 की मेजबानी कर रहे हैं सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर रहने वाली है।इसे देखते हुए बहुत से काम किए जा रहे है।

पूरी दिल्ली की सड़कों और फुटपाथों की मरम्मत की जाएगी। सरकार 29 नए पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है।

पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी हैं, इस सड़कों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम शुरू होने जा रही है।
दिल्ली के तीन आईएसबीटी को विश्व स्तरीय बनाया जायेगा।

इस बार 78,800 करोड़ का बजट प्रस्तावित है जबकि वर्ष 2014-15 में 30,244 करोड़ का बजट था। यह तब से ढाई गुना से अधिक है।

सेंट्रल पूल से 8 साल से उतना ही पैसा मिल रहा है, कोई बदलाव नहीं। यह केंद्र सरकार का दिल्ली के प्रति सौतेल व्यवहार दर्शाता है।

दिल्ली सेंट्रल पूल में हिस्सेदारी बचाने के लिए लगातार मांग कर रही है, मगर दिल्ली की हिस्सेदारी नही बधाई जा रही है, यह दिल्ली की जनता के साथ आर्थिक भेवभाव किया जा रहा है।

जब तक जीएसटी संग्रहण सालाना 14 प्रतिशत न हो जाए, केंद्र से मुआवजा जारी रखने की अपील की है।

जून 2022 से जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद है, इससे परेशानी खड़ी हो सकती है, हमने केंद्र से माह की है कि इसे अगले पांच साल तक जारी रखा जाए।

दिल्ली सरकार इस साल लोकल बॉडीज को 2,868 करोड़ रुपये की सहायता देगी। 850 करोड़ लोन के रूप में भी दिए जाएंगे।

दिल्ली में 16 स्थानों पर सड़कों का सुंदरीकरण किया गया है। इसी आधार पर दिल्ली की सड़कों का विकास होगा।
इसी साल दिल्ली भारत के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी।

2025 तक दिल्ली के पास 10800 बसें होंगी,इनमें से 8000 से अधिक बसें इलेक्ट्रिक होंगी, इससे प्रदूषण कम होगा, लास्ट माइल कनेक्तिविती के लिए मोहल्ला बस सेवा शुरू होगी, 20180 बसें आएगी। पहली बार मे 100 बसें आएंगी।

दिल्ली ने लोगों को यह उम्मीद दिखा दी है कि कोई भी काम हो तो सकता है, बस नियत साफ होनी चाहिए।
दिल्ली में 26 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जायेंगे।

दिल्ली मॉडल मूलभूत सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने की गारंटी है।

आठ साल में दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क दोगुना हो गया है।

डीएमआरसी की मदद से 3 डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे।

यमुना की सफाई के लिए 6 प्वाइंट वाला एक्शन प्लान है।

दिल्ली में और इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। 100 फीडर बसें शामिल होंगी।

1400 किलोमीटर की सड़कों को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

एमसीडी के साथ मिलकर कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे।

दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में तीसरे स्थान पर है।

सड़कों की सफाई महीनों से होगी, 70 मैकेनिकल मशीनें आएगी, पानी के छिड़काव के लिए 200 टैंकर आयेंगे।

सभी सड़कों को धुलमुक्त करने के लिए एन्टी स्मॉग गन के अलावा 250 वाटर स्प्रिंकलर भी होंगे।

दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में फ्लाईओवर के निर्माण लागत नहीं बढ़ती है, बल्कि दिल्ली सरकार ने 536 करोड़ बचाए हैं।

बस सेवा को इस तरह बनाया जायेगा कि अमीर लोग भी कार छोड़कर बसों का उपयोग करें।

बसों पर कुल 28000 करोड़ की राशि खर्च होगी। हमारी सभी बसें अत्याधुनिक होंगी। सभी 57 डिपो को इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जायेगा।

आईएसबीटी को बस पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही द्वारका में भी एक आईएसबीटी बनाया जायेगा।

यमुना की सफाई के लिए छह सूत्रीय प्लान बनाया गया है।

दिल्ली में 1400 बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू होगी।

शिक्षा के लिए इस बार भी सबसे अधिक बजट रखा गया है।

मोहल्ला क्लीनिक में 250 की जगह अब 450 टेस्ट हो सकेंगे।

9 नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, इनमें से चार अस्पताल इस साल पूरे हो जाएंगे।

दिल्ली में ऐसे बस डिपो होंगे जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होंगे।

दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली एप शुरू किया है, जिसका लोग लाभ उठा रहे हैं।

भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस वित्त वर्ष में भी काम करेगी।

2015 में हमारी सरकार आने के बाद से दिल्ली में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।

एनबीसीसी के साथ मिलकर दो छह मंजिला बस डिपो बनाए जाएंगे। 9 नए बस डिपो बनेंगे।

सभी शिक्षकों को टैबलेट दिए जायेंगे, स्कूलों में कंप्यूटर दिए जाएंगे। शिक्षा के लिए 16575 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

दिल्ली सरकार के चुनौती और मिशन बुनियाद के माध्यम एमसीडी से आने वाले बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत की गई है।

पिछले वित्त वर्ष में महिला मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की गई थी, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। राजधानी में 100 नए मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे।

निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण स्थल पर कौशल विकास, मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा और निर्माण स्थल पर बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा।

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