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समाज के हर वर्ग का उत्थान करने की दिशा में कदम बढ़ाएः सीएम

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uknews_chief minister trivendra singh rawat
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से राज्य की सेवा का अवसर दिया।

एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम ने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया

पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार ने उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समाज के हर वर्ग का उत्थान करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। किसान, महिला और गांव सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। पहाड़ से पलायन रोकना, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मात्र कोरी घोषणाएँ नहीं की गयी हैं, बल्कि ऐसी घोषणाएं की गयी हैं, जिन्हें पूरा किया जा सकता है।

राज्यहित में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि विकास की दृष्टि से उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, इसके लिये राज्यहित में अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हंै। हमारा प्रयास योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन का है। समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिये समेकित प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 168 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है।
परिवहन विभाग के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 140 करोड़ रूपये की बढ़ोत्तरी हुयी है। खनन विभाग में ई-आॅक्शन प्रक्रिया लागू करने के बाद राजस्व में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की है। पी.डब्ल्यू.डी. के चालू निर्माण कार्यों हेतु बीते साल के रू. 420 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष 630 करोड़ रूपये का कार्य किया गया है। पिछले एक वर्ष में कुल 1754 किमी लम्बाई की नई सड़कों एवं 57 पुलों का निर्माण एवं 567 किमी लम्बाई की सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। सड़कांे एवं पुलों से 83 गांवों एवं 250 से अधिक की जनसंख्या की 198 बसावटों को भी जोड़ा गया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य ने किया बहुत अच्छा प्रदर्शन

ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। राज्य के 99.60 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत हो गये हैं। विगत एक वर्ष में 51 दूरस्थ गाँव विद्युतीकृत किए गए एवं शेष 21 गाँव मार्च के अन्त तक विद्युतीकृत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष में 552 नई बस्तियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है। 572 नये स्थानों पर हैण्डपम्प लगाए गए हैं। 1273 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार किया गया है।

दून में सूर्यधार झील परियोजना का कार्य शुरू

प्रदेश में 3837 चाल-खाल, जलकुण्ड, फार्म पाॅण्ड  का निर्माण किया गया है। देहरादून में सूर्यधार झील परियोजना का कार्य शुरू हो गया है। देहरादून में रिस्पना नदी व अल्मोड़ा में कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु अभियान प्रारम्भ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में लगभग 600 अतिरिक्त चिकित्सकों को पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्त किया गया। इनमें 239 बाॅन्डधारी चिकित्सकों की भी नियुक्ति भी सम्मिलित हैं। मैदानी क्षेत्रों में सुविधाजनक स्थानों पर वर्षों से जमें डाक्टरों की संबद्धता समाप्त कर उन्हें वापस मूल स्थानों पर तैनात किया गया है।

149 दंत चिकित्सकों की भी तैनाती

राज्य के दूरस्थ अस्पतालों में 149 दंत चिकित्सकों की भी तैनाती की गयी है। 481 चिकित्सकों एवं 293 स्वास्थ्य कार्यकत्रियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। राज्य में 22 प्रमुख अस्पतालों में टेली रेडियोलाॅजी सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है, अन्य 13 अस्पतालों में शीघ्र प्रारम्भ की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के 4 स्वास्थ्य केन्द्रों (अगस्त्यमुनि, भिकियासैंण, नौगांव एवं ओखल काण्डा) में ई-हेल्थ सेंटर स्थापित किए गए हैं।

47 अस्पतालों में आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ

इन ई-हेल्थ सेंटर्स पर 60-65 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राज्य के 47 अस्पतालों में आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारम्भ की गयी है। सरकार द्वारा आशा कार्यकत्रियों के लिये वर्ष 2012 से रूकी हुई 33 करोड रूपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी कर दी गयी है। आशा कार्यकत्रियों तथा ए.एन.एम. के लिये रू0 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गयी है और सभी ए.एन.एम. के लिये कम्प्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रयासरत्

राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भी सरकार प्रयासरत् है। 15 ग्राॅथ सेंटरों में महिलाओं को एल.ई.डी. उपकरण निर्माण की टेªनिंग दी जा रही है। सामाजिक रूप से कमजोर एवं निराश्रित महिलाओं के लिये एक लाख तक ऋण मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एकल महिलाओं के लिये सखी ई-रिक्शा योजना शुरू की गयी है।