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अपराधियों पर क्यों न लगाया जाए आजीवन रोक

SC ने सरकार से मांगा जवाब

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अपराधियों पर क्यों न लगाया जाए आजीवन रोक

नई दिल्ली: अपराधियों को चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंधित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा दाखिल करके जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है।

अगली सुनवाई 18 अप्रैल को

SC ने सरकार से पूछा है कि किसी भी अपराध में दोषी पाए गए लोगों पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगा।

दोषियों पर आजीवन प्रतिबंध की मांग

गौरतलब है कि अभी अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों पर चुनाव लड़ने की यह रोक केवल 6 साल के लिए है। इसी व्यवस्था को चुनौती देते हुए दिल्ली BJP के प्रवक्ता और SC के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल करके दोषियों पर आजीवन प्रतिबंध की मांग की थी।

स्पेशल कोर्ट के गठन की मांग

उपाध्याय ने इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और न्यायपालिका के सदस्यों से जुड़े आपराधिक मुकदमों को एक साल में निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन की मांग भी की है।

कोर्ट में हलफनामा

इन दोनों मांगों पर चुनाव आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके अपनी सहमति दर्ज करा दी है। आयोग का मानना है कि राजनीति में अपराधियों का प्रवेश रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु सीमा तय करने की मांग पर आयोग ने कहा कि यह मुद्दा कानूनी दायरे में आता है और इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता हो

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