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डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली का शुभारम्भ

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देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को रिंग रोड स्थित किसान भवन में उर्वरकों हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर(डी.बी.टी) प्रणाली का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को डी.बी.टी के माध्यम से उर्वरक सब्सिडी की शुरूआत की। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उर्वरक डीलरों को पी.ओ.एस मशीन का वितरण भी किया गया।

‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कृषकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड उन पांच राज्यों में शामिल है जहां पर आज डी.बी.टी प्रणाली का शुभारम्भ किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने ‘डिजिटल इंडिया’ की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। उत्तराखंड की अधिकांश जनता अभी भी कृषि पर निर्भर है।

आधार कार्ड बनना अनिवार्य

राज्य सरकार का प्रयास है कि कृषकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए सभी कृषकों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड को आधार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि डी.बी.टी. के माध्यम से उर्वरक पर सब्सिडी सीधे कृषकों के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिए सबका आधार कार्ड बनना अनिवार्य है।

प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक किसान का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनकर आधार से जुड़ जायेगा तो 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को एक लाख रूपये तक का ऋण 02 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  मोदी के 2022 तक नये भारत के सपने को साकार करने एवं देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान जरूरी है।

2018 तक सभी को आधार से जोड़ने का लक्ष्य

सचिव कृषि श्री डी. सेंथिल पांडियन ने जानकारी दी कि प्रदेश में 04 लाख 80 हजार किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन चुके हैं, जबकि 70 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्डों को आधार से लिंक किया जा चुका है। मार्च 2018 तक सभी को आधार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प से सिद्धि के तहत डी.बी.टी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अवसर पर रायपुर विधायक श्री उमेश शर्मा, कृषि निदेशक श्री गौरी शंकर एवं कृषक उपस्थित थे।

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