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सरकार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की बनेगी पांच सदस्यीय कमेटी

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uknews-CII representative meeting with CM
सीआईआई के प्रतिनिधि सीएम से भेंट करते हुए।

सीआईआई के प्रतिनिधियों ने की सीएम से भेंट

देहरादून। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक पांच सदस्यीय कमेटी गठन किया जाएगा। यह कमेटी उद्योग जगत व राज्य सरकार के मध्य विभिन्न विषयों को सुसंगत ढंग से शीघ्रताशीघ्र निस्तारित करेगी।
  मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को सचिवालय में सीआईआई नोर्दन रिजन के अध्यक्ष सचित जैन के नेतृत्व में सीआईआई के प्रतिनिधियों ने भेंट की।

एग्रो टेक कान्फ्रेन्स 2018 में उत्तराखण्ड द्वारा किया जाएगा प्रतिभाग

सीआईआई के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को 20 व 21 अगस्त 2018 को सिंगापुर में सीआईआई द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि सीआईआई द्वारा आगामी दिसम्बर में चण्डीगढ़ में आयोजित एग्रो टेक कान्फ्रेन्स 2018 में उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा।

पांच सदस्यीय कमेटी का किया जाएगा गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी  उद्योग जगत व राज्य सरकार के मध्य के मामलों को सुसंगत ढंग से निस्तारित करेगी व राज्य में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर विचार करेगी।  बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जाॅइन्ट टास्क फोर्स फाॅर इकाॅनोमी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के गठन पर भी चर्चा की गई।

सरकार तथा उद्योग जगत को मिलकर करना होगा काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की चहंुमुखी प्रगति के लिए सरकार तथा उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा। उत्तराखण्ड में  बिजली की उपलब्धता व कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। एयर कनेक्टिविटी को ओर अधिक  सृदृढ करने के प्रयास किए जा रहे है। राज्य भरपूर प्राकृतिक सौन्दर्य से आच्छादित है। इस वर्ष चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के साथ ही ट्रेकिंग व साहसिक पर्यटन पर आए यात्रियों की संख्या बढ़ी है।
राज्य सरकार द्वारा टारगेट बेस्ड अप्रोच अपनाते हुए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत नए पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में नए आयामों की खोज की जा रही है। ब्लाॅक स्तर पर ग्रोथ सेन्टर्स के विकास से स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने के साथ ही पलायन को रोकने के प्रयास किए जा रहे है। राज्य में जैविक खेती की अपार संभावनाएं है।
इन्टिग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए कृषि विकास की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से राज्य की चावल निर्यात नीति को संशोधित करने हेतु अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ नीतियों का अध्ययन कर सुझाव देने का अनुरोध किया।
सीआईआई नोर्दन रिजन के अध्यक्ष सचित जैन ने कहा कि सीआईआई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन, जैविक कृषि विकास व अधिकाधिक औद्योगिक निवेश हेतु हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टमेन्ट समिट की प्रंशसा करते हुए कहा कि यह पहल राज्य में औद्योगिक निवेश के साथ ही आर्थिक विकास हेतु परिणामदायक सिद्ध होगी।