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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2.50 रुपये की कटौती के ऐलान

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uknews-Arun Jaitley cuts petrol, diesel prices

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2.50 रुपये की कटौती के ऐलान के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड की सरकारों ने भी इतनी ही कटौती की घोषणा की है। यानी इन राज्यों में ग्राहकों को 5 रुपये प्रति लीटर की राहत मिल गई है। दरअसल, वित्त मंत्री ने राज्यों से भी इसी तरह की कटौती की अपील करने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी शासित राज्यों ने तत्परता दिखानी शुरू कर दी। संभव है कि अन्य राज्य भी पेट्रोल-डीजल के दाम घटाने का ऐलान कर करें। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को 2.50 रुपये की कटौती की घोषणा के बाद राज्यों से कहा कि वे भी इतनी ही कटौती करके ग्राहकों को 5 रुपये की राहत दें।

वित्त मंत्री की इस अपील पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने ट्वीट कर कहा, ‘महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर अतिरिक्त 2.50 रुपये प्रति लीटर राहत देने का फैसला किया है।’

उधर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने भी ट्वीट कर गुजरात सरकार के फैसले की जानकारी दी। गुजरात में कटौती से पहले पेट्रोल का भाव गुरुवार को 83.23 रुपये प्रति लीटर था तो डीजल 81.13 रुपये लीटर। महाराष्ट्र (मुंबई) में पेट्रोल 91.34 रुपये लीटर और डीजल 80.10 रुपये लीटर था। कटौती के बाद पेट्रोल 86.34 रुपये लीटर हो गया है।

वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के हवाले से कहा है कि राज्य में भी पेट्रोल-डीजल के दाम 2.5 रुपये प्रति लीटर घटा दिए गए। इसने त्रिपुरा सरकार के फैसले की भी जानकारी दी। झारखंड सरकार ने भी डीजल की कीमत में 2.50 रुपये की अतिरिक्त कटौती का फैसला लिया।

कटौती से एक्साइज रेवेन्यू में इस साल 10,500 करोड़ रुपये का पड़ेगा प्रभाव

तेल की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये कटौती की घोषणा की है। जेटली ने कहा, ‘आज अंतरमंत्रालयी बैठक में हमने तय किया कि एक्साइज ड्यूटी 1.50 रुपये घटाया जाएगा। इसके अलावा ऑइल मार्केटिंग कंपनियां भी (ओएमसी) प्रति लीटर एक रुपये की कटौती करेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से हम 2.50 रुपये प्रति लीटर उपभोक्ताओं को तुरंत राहत देंगे।’ वित्त मंत्री ने कहा कि कटौती से एक्साइज रेवेन्यू में इस साल 10,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।