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उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना होगी सार्वभौमिक

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uknews-cheif minister trivendra singh rawat

राज्य के सभी 27 लाख परिवारों को मिलेगा स्वास्थ्य कवर

देहरादून। उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना सार्वभौमिक होगी। इसमें राज्य के सभी लोगों को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। इससे 27 लाख परिवारलाभान्वित होंगे। योजना ट्रस्ट मोड में टी.पी.ए पर होगी।

उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज का लाभ मिल सकेगा

बुधवार को सचिवालय में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। स्वस्थ उत्तराखण्ड से ही समृद्ध उत्तराखण्ड सम्भव है। उन्होंने अधिकारियों से उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन का फुलप्रूफ प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राविधान के भी निर्देश दिए गए।

ट्रस्ट मोड़ पर संचालित होने से राज्य हेल्थ एजेंसी का रहेगा प्रभावी नियंत्रण

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से राज्य के सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 27 लाख परिवार आएंगे। योजना को इन्श्योरेंस मोड़ की बजाय ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। क्लेम प्रोसेसिंग के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिसट्रेटर (टी.पी.ए.) का प्रयोग किया जाएगा।
राज्य में पूर्व से ही संचालित यू-हेल्थ व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में समाहित कर लिया जाएगा। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। आयुष्मान भारत से लिंक होने के कारण लाभार्थियों को केवल उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की रूपरेखा तैयार की गई

बताया गया कि ट्रस्ट मोड में योजना के क्रियान्वयन से संस्थागत संरचना में निर्णय व क्रियान्वयन राज्य प्रशासन द्वारा नियंत्रित रहेगा।  इसमें राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इन्हें लाभार्थियों के इलाज का भुगतान सीधे राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा किया जाएगा।  इससे संबंधित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर राज्य हेल्थ एजेंसी की सीधे नजर रहेगी।
इस योजना में प्राईवेट हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनियों की तुलना में लाभार्थियों से बहुत ही कम प्रीमियम लिया जाएगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, मदन कौशिक, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, नितेश झा, राधिका झा, अपर सचिव व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य टी.सी.पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।