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भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए हर विभाग में होंगे नोडल अधिकारी

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देहरादून। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की तर्ज पर हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने जा रही है। नोडल अधिकारी बनाए जाने वाले अधिकारियों की सूची विभागों ने विजिलेंस को सौंप दी है। अब भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में विभाग और विजिलेंस की कार्रवाई नोडल अधिकारी के समन्वय से होगी। साथ ही नोडल अधिकारी विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी नजर रखेंगे।

जीरो टॉलरेंस की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई करने, सरकारी कार्मिकों को संपत्ति का ब्योरा देने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी विभागों में नोडल अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। विभागीय स्तर पर वरिष्ठ और बेदाग छवि के अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि भ्रष्टाचार की शिकायत, जांच से जुड़े मामले में नोडल अधिकारी विजिलेंस के साथ समन्वय बनाकर सहयोग दे सकें। इस संबंध में अधिकांश विभागों ने अपने-अपने नोडल अधिकारियों की सूची विजिलेंस को सौंप दी है। इस सूची के आधार पर विजिलेंस ने आगे की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।

इसलिए लिया निर्णय

भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में विजिलेंस की अधिकांश जांचें विभागीय सहयोग न मिलने के कारण लंबित चल रही हैं। विभागीय स्तर पर आरोपित के खिलाफ सूचनाएं देने में टालमटोल इसका प्रमुख कारण है। इससे कई बार भ्रष्टाचार के आरोपित कार्मिक बच निकलते हैं।

राम सिंह मीणा (निदेशक विजिलेंस) ने बताया कि प्रदेश के सभी विभागों में नोडल अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। इसकी सूची विभागवार मांगी गई है। आधे विभागों की सूची मिल गई है। आगे विजिलेंस की जांच और कार्रवाई नोडल अधिकारी के समन्वय के साथ की जाएगी।