Home Political जानें … उत्तराखंड भाजपा ने केंद्रीय बजट का क्या किया विश्लेषण

जानें … उत्तराखंड भाजपा ने केंद्रीय बजट का क्या किया विश्लेषण

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देहरादून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि केंद्रीय आम बजट से उत्तराखंड को बड़े बड़े लाभ मिलने के साथ इससे उत्तराखंड से पलायन रोकने में भी उल्लेखनीय सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार की ओर से भी पलायन रोकने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।
पलायन के विशेष संदर्भ में बजट का विश्लेषण करते हुए डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि पलायन के मुखतः दो रूप होते हैं, एक उन्नति के लिये और दूसरा विवशता के कारण। उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से दोनों प्रकार का पलायन हुआ है। इनमें जिन लोगों को बड़े पदों अथवा अन्य रुप में बाहर अच्छे अवसर मिले हैं। उन्होंने उत्तराखंड से पलायन किया है। ऐसे पलायन को हम स्वाभाविक मानते हैं और यह हर स्थान पर होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हमारी चिंता उस पलायन को लेकर है जिसका कारण मजबूरी है और इसका सीधा संबंध जीवन के लिये मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं से है। इनमें उचित आय से जुड़ा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं व जीवन की गुणवत्ता प्रमुख है। यह बजट इस समस्याओं के समाधान में बहुत सहायक होगा।
डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने, किसानों को फसलों की उत्पादन लागत से उन्हें डेढ गुना समर्थन मूल्य देने, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना, आलू प्याज टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन आदि योजनाओं से यहां के किसानों को भारी लाभ मिलेगा। देश के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ दिये जाने के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण व दूरस्थ इलाकों के लगभग सभी लोग लाभान्वित होंगे। केंद्र द्वारा 70 लाख रोजगार सृजित करने की जो योजना बनाई वह भी राज्य के युवाओं के लिए लाभदायक होगी। गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का फायदा भी सीमान्त इलाकों में सभी को प्राप्त होगा। डॉ भसीन ने सड़क, वायु सेवा विस्तार, गांवों को मोबाइल सुविधा सहित विभिन्न योजनाएं अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं। जिनका लाभ लोगों को मिलेगा। शिक्षा का विस्तार व गुणवत्ता में सुधार लोगों की शिक्षा की जरूरत पूरी करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं व राज्य सरकार द्वारा गठित पलायन आयोग भी सक्रियता से कार्य कर रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से विवशता के पलायन की समस्या का समाधान होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

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